आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, देश की सुरक्षा को लेकर फैसला, कुछ ही सेंटर्स पर होगा नया आधार रजिस्ट्रेशन

यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर सभी देश के सभी UIDAI सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रार और संबंधित एजेंसी को मेमोरेंडम जारी किया है. देशभर में 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एजग्रुप का नया आधार रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर्स पर ही होगा. 

डीओआईटी अधिकारियों की माने तो एडल्ट यानी 18 साल से ज्यादा एजग्रुप के आधार एनरोलमेंट 100 फीसदी से ज्यादा हो गया है, जिसे देखते हुए यह निर्णय किया है. वहीं UIDAI ने जो मेमोरेंडम जारी किया है, देश की सुरक्षा में कोई खतरा न हो इसे देखते हुए ये निर्णय लेने की बात कही है. इस मेमोरेंडम में 0 से 5 साल की एजग्रुप के बच्चों का नया आधार रजिस्ट्रेशन करने की प्राथमिकता दी है, जबकि 5 साल से बड़े एजग्रुप के लोगों के लिए जिले और ब्लॉक लेवल पर चुनिंदा सेंटर्स पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है.

 इस निर्णय के बाद बैंक, डाकघर समेत कई जगहों पर संचालित आधार सेंटर्स 5 साल से ज्यादा एजग्रुप के लिए नए रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बंद हो जाएगा. पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एक अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एजग्रुप के नए आधार (रजिस्ट्रेशन) कार्ड बनने बंद हो जाएंगे.

इस मेमोरेंडम के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोरमेशन टैक्नॉलोजी एंड कम्युनिकेशन के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में देशभर में 134 करोड़ आधार रजिस्ट्रेशन हो चुके है, जिसमें 100 फीसदी वयस्क लोगों के है. ऐसे में सरकार मानकर चल रही है कि अब वर्तमान में ऐसा कोई वयस्क व्यक्ति नहीं बचा है, जिसका अब आधार रजिस्ट्रेशन न हुआ हो.

UIDAI के क्षेत्रिय ऑफिस से उन आधार सेंटर्स की सूची जारी होगी, जहां नए आधार एनरोलमेंट किए जाएंगे. ये सूची 30 सितम्बर तक जारी होगी. ये सेंटर्स कहां खोले जाएंगे इसके लिए जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी निर्धारित करेगी. इन सेंटर्स पर सभी सिस्टम नए होंगे और उनका यूआरएल समेत तमाम चीजें नई होंगी, जिसकी पूरी जानकारी UIDAI के क्षेत्रिय ऑफिस में होगी.

इन सेंटर्स के अलावा जो दूसरे सेंटर्स होंगे वहां से नया आधार एनरोलमेंट (5 साल से ज्यादा एजग्रुप का) जारी नहीं होगा. UIDAI ने पिछले दिनों जो मेमोरेंडम जारी किया है उसमें जिक्र किया है कि फर्जी आधार एनरोलमेंट से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इस निर्णय के बाद भारत में गैनकानूनी तरीके से रह रहे लोगों के आधार बनने में प्रक्रिया को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा.