ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन जारी, नया नहीं न्याय चाहिए के तहत धरना जारी
ग्राम विकास अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से विभिन्न स्तरों पर 18 महीने में 3 बार समझौते हो चुके हैं, इसमें 17 मार्च 2021 और एक अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समझौता हुआ था. शुक्रवार को दूसरे दिन भी जिला कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन धरना दिया.
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन जारी है. ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेष के सभी जिला मुख्यालयों पर ग्राम विकास अधिकारी धरना दे रहें है. ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर वादा खिलाफी आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत गुरुवार को कलेक्ट्री पर धरना शुरू किया.
ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार से मांगों को लेकर हुए लिखित समझौतों को लागू करने की मांग की है.
पांचवी में छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति को दूर कर ग्रेड पे को 3600 करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना शुरू किया था. जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा. कर्मचारियों का कहना है कि पंचायती राज विभाग की ओर से उनकी मांगों पर भी एक लिखित समझौतों को पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी कर्मचारियों में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.
17 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समझौता हुआ था. इसके बाद एक अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ. 11 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री के साथ ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ. तीन समझौते होने के बाद भी सरकार ने समझौते के साथ मांगों को पूरा नहीं किया है.
प्रदेशभर के ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं. ग्राम विकास अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से विभिन्न स्तरों पर 18 महीने में 3 बार समझौते हो चुके हैं. शुक्रवार को यह ऐलान किया है कि अगर मांगे नहीं मानी तोजयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.