झुंझुनूं में उपभोक्ता आयोग द्वारा शुरू की गई न्याय टेबल पहल अब सीकर और चूरू जिलों में भी लागू की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह नवाचार शुरू किया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाना और पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर न्याय टेबल पर प्री-काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इसमें लम्बित और प्रारंभिक प्रकरणों को लोक अदालत अवार्ड के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में निस्तारित प्रकरणों पर अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे पीड़ित पक्ष को स्थायी समाधान मिलता है।
उदयपुरवाटी और खेतड़ी उपखण्ड में त्वरित न्याय का प्रयास
नीमकाथाना जिले के प्रशासनिक पुनर्गठन के बावजूद, उदयपुरवाटी और खेतड़ी के न्यायिक क्षेत्राधिकार को झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग में बनाए रखा गया है। आयोग अध्यक्ष मनोज मील सीकर उपभोक्ता आयोग का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, जिससे संबंधित प्रकरणों का निपटारा झुंझुनूं और सीकर दोनों में सुचारु रूप से हो रहा है।
मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में न्याय टेबल पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विधि अधिकारियों, अधिवक्ताओं और उपभोक्ता आयोग से जुड़े अन्य सदस्यों सहित बड़ी संख्या में परिवादी उपस्थित रहे। पहल से उपभोक्ताओं को त्वरित और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद है।