पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए बढ़ी आयु सीमा, पुराने पुलिस कर्मियों को भी होगा फायदा
पुलिस में भर्ती आने का लाखों युवाओं का क्या हाल होता होगा जब भर्ती आती है और उनकी उम्र निकल चुकी होती है मतलब ऊपरी आयु सीमा से ज्यादा हो चुकी होती है, पुलिस में भर्ती आने का लाखों युवा उसका इंतजार करते हैं और कर भी रहे हैं.
आज हम आपको बता रहे हैं कि एक राज्य सरकार ने ऐसे युवाओं को राहत देने का काम किया है. पुलिस में भर्ती आने का लाखों युवाओं का क्या हाल होता होगा जब भर्ती आती है और उनकी उम्र निकल चुकी होती है मतलब ऊपरी आयु सीमा से ज्यादा हो चुकी होती है.
दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए उपरी उम्र सीमा 27 साल से बढ़ाकर 30 साल करने का फैसला किया है. कहा कि पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में उम्र एवं शारीरिक मापदंड में भी छूट देने का भी निर्णय लिया गया है.
उन्होंने यह भी घोषणा की नागरिक स्वयंसेवकों, ग्राम पुलिस, होमगार्ड, नागरिक रक्षा कर्मी कांस्टेबल पदों के लिए प्रोन्नति के हकदार होंगे और उन्हें उपरी उम्र सीमा में 35 साल तक के लिए छूट दी गयी है. कोलकता पुलिस के संविदा कार चालकों को 11 हजार 500 रुपये मिलते थे. अब इस वेतन को बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये किया गया है. राज्य पुलिस के कार ठेका चालकों को 13 हजार 500 रुपये मिलते थे. वह वेतन बढ़कर 15 हजार रुपये कर दिया गया है.
कोलकाता पुलिस और राज्य पुलिस वायरलेस ऑपरेटरों को लंबे समय से पदोन्नत नहीं किया गया है. उनके प्रमोशन का यह खास मौका है. स्थायी नौकरी की परीक्षा में बैठने पर संविदा चालकों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होंगे.
इस साल किट मिली है इसलिए आउटफिट के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे. इंस्पेक्टर को 4,500 रुपये, सब इंस्पेक्टर को 4,000 रुपये, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 3,000 रुपये, कॉन्स्टेबल को 3,000 रुपये मिलेंगे.
पुलिस एसआई, एएसआई और कांस्टेबलों को अब तक वर्दी किट मिलती थी. अगले वित्तीय वर्ष से वर्दी भत्ता इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपये, सब इंस्पेक्टर को 7500 रुपये, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 6000 रुपये और आरक्षक को 5000 रुपये मिलेगा. कांस्टेबल से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर से सब-इंस्पेक्टर तक पदोन्नति के अवसर. कोलकाता पुलिस के एसीपी और डीसीपी को वर्दी भत्ता या वस्त्र भत्ता के रूप में सालाना 15,000 रुपये मिलेंगे.