पूर्व सैनिकों ने सोमवार को विधायक गोरधन वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रेसको के जरिए संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार के डीजीआर के बराबर वेतन दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार के विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को महीने में करीब 16 हजार रुपये ही मिलते हैं, जबकि डीजीआर के तहत केंद्र सरकार के विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन और भत्ते मिलाकर 27 हजार रुपये प्रति माह होते हैं।