प्रदेश के मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम, 13.10 करोड़ रूपए की स्वीकृति, राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है: शाले मोहम्मद
राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में तामिम हासिल करने वाले छा़त्रों को अब स्मार्ट क्लासरूम की सौगात मिली है. सीएम ने इसके लिए 13.10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है.
राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में तालीम हासिल करने वाले छात्रों को अब स्मार्ट क्लासरूम की सौगात मिली है. राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है. यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे. अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है. अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद गुरुवार को फतेहपुर कस्बे में मदरसा इस्लामिया तेलियान एजुकेशन सोसायटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम वार्षिक उत्सव, प्रतिभा सम्मान, भामाशाह सम्मान समारोह एवं पुस्तकालय का उद्घाटन व स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे.
राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रूपए खर्च होंगे. उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी. इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा.मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया जा रहा है, आदर्श मदरसों में लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है. जहां महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें मदरसों के बच्चे पढ़ सकेंगे. मदरसों के बच्चों को दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम दिलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मदरसों में तालीम हासिल करने वाले छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार कृत संकल्प है.
उन्होंने बताया कि 2.50 करोड़ रुपए फतेहपुर में अल्पसंख्यक छात्रों के कॉलेज के लिए स्वीकृत किए गए हैं उन्होंने भामाशाहों से कहा कि कॉलेज के भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाएं ताकि सरकार द्वारा करवाए जा रहे कार्य धरातल पर दिखाई दे सके.
अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं. जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बालक -बालिकाएं शिक्षा हासिल कर रही हैं. अब इन आवासीय विद्यालयों में ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 344 आवासीय विद्यालयों में 36.56 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी स्थापित करने की स्वीकृति दी है. इनमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग की 16 राजकीय आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं.पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की सुख -सुविधाओं के लिए भामाशाह अपनी गाढी कमाई में से अपना योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फतेहपुर में लक्ष्मणगढ़ की जनता को फ्लोराइड पानी से मुक्ति के लिए 833 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया जिससे फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ की जनता को पीने का मीठा पानी मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि फतेहपुर में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सड़क सहित अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राहत प्रदान करने का कार्य किया है. उन्होंने कहा की राज्य सरकार शिक्षा से वंचित हर पढ़ने वाले बच्चे को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर राहत देने का कार्य कर रही है.राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली ने कार्यक्रम में कहा कि मदरसा बोर्ड के द्वारा 50 करोड़ रुपए 500 मदरसों में बालक- बालिकाओं की शिक्षा के लिए मंजूर किए गए हैं इसमें अपने बच्चे -बच्चों को पढ़ाकर अच्छी तालीम दिलवाएं. उन्होंने बताया कि उपखंड मुख्यालय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे शिक्षा हासिल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि फतेहपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बालिका कॉलेज खुलवाई गई है.अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हर व्यक्ति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है जिसमें 850 रूपये देकर पंजीयन करवाकर तथा योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं. उन्होंने कहा कि फतेहपुर क्षेत्रा में तीन डिस्पेंसरी की मांग की गई है जिसे पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा.
वक्फ विकास परिषद अध्यक्ष एवं फतेहपुर विधायक हाकम अली खान ने कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का माला, साफा पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया. कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव फाकन निर्वाण, अकरम हुसैन निर्वाण, नगर पालिका अध्यक्ष मुस्ताक अहमद नजमी, स्कूल के अध्यक्ष हाजी यासीन गनी, उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ चौहान, उपसचिव मोहम्मद निजामुद्दीन तगाला, पार्षद जुबेदा तगाला सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मदरसे के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे