भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले चार बड़े फैसले लेने की योजना बना रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई कई लोकलुभावन योजनाओं को रद्द किया जा सकता है, जिनमें फ्री स्मार्टफोन योजना और फ्री राशन किट स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा, एसआई भर्ती और नए जिलों के गठन पर भी निर्णय लिया जाएगा।
1. फ्री मोबाइल और राशन किट पर ब्रेक
मंत्रियों की कमेटी कांग्रेस सरकार की महिलाओं को दिए गए फ्री स्मार्टफोन और राशन किट योजनाओं को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। इन योजनाओं को चुनावी साल में शुरू किया गया था, और कमेटी का मानना है कि इन्हें जारी रखना उचित नहीं है।
2. छोटे जिलों का मर्जर
कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए छोटे जिलों का रिव्यू कर उनका मर्जर करने की योजना है। आधे दर्जन जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की संभावना जताई जा रही है, और रिपोर्ट जल्द ही कैबिनेट में पेश की जाएगी।
3. वन स्टेट-वन इलेक्शन पर फैसला
राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत चुनावों को एक साथ कराने की योजना बन रही है। इसके लिए जनवरी में कुछ चुनावों को स्थगित कर प्रशासक लगाने की तैयारी चल रही है।
4. एसआई भर्ती पर फैसला
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सरकार जल्द फैसला लेने की तैयारी में है। इस भर्ती को लेकर विवाद है, क्योंकि इसमें धांधली के मामले सामने आए हैं। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि भर्ती को रद्द किया जाए या जारी रखा जाए।