राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योगों के लिए एक एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। बुधवार को MSME कॉन्क्लेव की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में किए गए 35 लाख करोड़ के एमओयू को अगले साल तक लागू करने की दिशा में तेजी से काम होगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि 2026 में होने वाले अगले समिट में 2 साल के विकास का लेखा-जोखा पेश किया जाएगा।
पॉलिसी सुधार और नए दृष्टिकोण पर जोर
समिट में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने लघु उद्योगों के लिए कई नई नीतियों का जिक्र किया, जिनमें एमएसएमई पॉलिसी 2024 और वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में बनी उद्योग कमेटियों में लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान की प्रगति को सराहते हुए कहा कि राज्य भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा। उन्होंने सोलर से हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन जैसे नवाचारों पर जोर दिया और आईआईटी में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के लिए एडवांस लैब स्थापित करने की घोषणा की।
राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने सरकार से पॉलिसी में मौजूद बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया और समिट को सकारात्मक सोच के साथ सफल बताया।