राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियों का एक डेटाबेस तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी। यह प्रक्रिया फिलहाल ऑप्शनल होगी, और इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति की पूरी अचल संपत्ति संबंधी जानकारी होगी। इस डेटाबेस के तैयार होने से सरकार को किसानों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी।
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पास कितनी जमीन है, इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सरकार को यह जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वह अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर सकेगी। इसके साथ ही, यह डेटाबेस फर्जी बिक्री या नामांतरण जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। हालांकि, आधार से लिंक करवाना अभी वैकल्पिक होगा। अगर कोई व्यक्ति आधार से लिंक नहीं कराना चाहता, तो वह वोटर लिस्ट के जरिए अपनी जानकारी अपडेट कर सकता है।
इस प्रक्रिया से जुड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह यादव का कहना है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार को उनकी अचल संपत्ति का पूरा डेटा मिल सकेगा, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। साथ ही, यह हेल्थ डेटा के समान एक कदम होगा, जैसे राज्य सरकार नागरिकों का हेल्थ डेटा तैयार कर रही है।