सीकर में विप्र फाउंडेशन और संत समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीणमाता मंदिर विवाद को लेकर गहन चर्चा हुई। संत समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे जल्द ही कलेक्टर को सीसीटीवी फुटेज सौंपेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके।
जिला परिषद की बैठक में उठे अहम मुद्दे
इधर, जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक करीब साढ़े छह महीने बाद मंगलवार को आयोजित की गई। यह बैठक लगभग सात घंटे तक चली, जिसमें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अधिकारियों से जवाब तलब किया गया और कई मामलों में लापरवाही के आरोप भी लगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नरेगा कार्यों सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा भी मौजूद रहे, जबकि बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख गायत्री कंवर ने की। मंत्री ने जिले में बिजली-पानी की बेहतर आपूर्ति और स्वास्थ्य केंद्रों में दवा स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अवैध होर्डिंग और सड़कों की बदहाल स्थिति पर सवाल
उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और एनएचएआई द्वारा सड़कों के किनारे लगाए गए अवैध होर्डिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि बिना अनुमति के ये होर्डिंग कैसे लगाए गए। जब अधिकारी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, तो सीईओ राजपाल यादव ने जांच का आश्वासन दिया। इस पर धायल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा।
इसी बैठक में खंडेला विधायक सुभाष मील और कलेक्टर मुकुल शर्मा ने सीईओ को निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर अवैध होर्डिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवाल
बैठक में धायल ने पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई धर्मशाला-बेरी और दादिया-खुड़ी सड़कों की खराब गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बकरियों के पैरों से सड़क टूट रही है, और वाहनों के टायरों से डामर 15 फीट तक खिसक जाता है। इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और गारंटी पीरियड में बनी सड़कों का तत्काल पैचवर्क कराया जाए।
खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्ती की मांग
बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि बजट में पीएचईडी को नीमकाथाना में 10 ट्यूबवेल लगाने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से सिर्फ 5 ट्यूबवेल के टेंडर किए गए हैं। उन्होंने बाकी ट्यूबवेल कार्य जल्द पूरा करने की मांग की।
इस अहम बैठक में विधायक राजेंद्र पारीक, सुरेश मोदी, गोरधन वर्मा, सुभाष मील सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।