सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों से राजस्व मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली गई। कलेक्टर शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार कोर्ट मामलों में अनावश्यक देरी न करें और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने विभाजन एवं बंटवारे के मामलों में रास्ते के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखने और शिकायतकर्ताओं के साथ सौम्य व्यवहार अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। एडीएम रतन कुमार ने निर्देशित किया कि लंबित नामांतरण, रास्तों के मामले और अन्य प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए। एडीएम ने कहा कि सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामलों में भी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
प्रशासन ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के साथ ही तहसीलवार लक्ष्य तय कर प्रकरणों के निस्तारण की बात कही। एडीएम ने 45 दिनों के भीतर लेण्ड कनवर्जन प्रकरणों के समाधान और 183 बी, सीमाज्ञान, इजराय, तथा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, एलआर एक्ट के अंतर्गत राजस्व वसूली और आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा उठाए गए आक्षेपों में संबंधित कर्मियों से वसूली सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।