Jaipur: राजस्थान की दूसरी महिला सीएस उषा शर्मा ने मुख्य सचिव पद पर 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है. पदभार संभालने के दौरान उषा शर्मा ने कहा था कि 36 साल के करियर में आम आदमी की तकलीफ को नजदीक से देखा है. उसी अप्रोच के साथ आगे काम करने की बात कही थी. इन 100 दिनों की बात करें तो सीएस ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है.
उषा शर्मा- मुख्य सचिव
बैच- 1985
पदभार – 31 जनवरी 2022
प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी जिन्हें सीएस की जिम्मेदारी दी गई.
2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं.
उषा शर्मा ने केन्द्र में भी आर्कियोलाॅजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रशासनिक सुधार विभाग, पर्यटन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी.
सीएस उषा शर्मा के महत्वपूर्ण फैसले
– टाइम मैनेजमेंट- सीएस उषा शर्मा ने ऑफिस पहुंचने के लिए निश्चित समय सेट किया, जिससे अन्य अधिकारियों के लिए नजीर बनीं, लेटलतिफी वाले कई अधिकारियों को डांट भी पड़ी.
– ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिज का गठन- केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में ग्रुप आफ सेक्रेटरिज का गठन किया गया, जिससे एक दूसरे विभागों के आपसी मामलों को हल करने में निजात मिली.
– कलक्टरों के लिए रैंकिंग- सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और माॅनिटरिंग के लिए कलक्टरों के कामकाज को रैंकिंग देना शुरू किया, जिसमें 13 विभागों की 26 योजनाओं को शामिल किया, अब तक 2 बार रैंकिंग जारी हुई, कलक्टरों से मिली सराहना.
– सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटियों की ली बैठक- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करीब 135 से ज्यादा कमेटियां बनी हुई है, जिसकी बैठकें लेकर एक दर्जन से ज्यादा कमेटियों को समाप्त करने के निर्देश दिए, एक ही काम के लिए बना दी गई अलग-अलग कमेटियां.
– बजट घोषणाओं का रिव्यू- गहलोत सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को धरातल पर उतारने के लिए विभागवार बजट घोषणाओं का लगातार रिव्यू, जिससे कई घोषणाओं पर लगी मुहर.
– बजट घोषणाओं के लिए आदेश- बजट पेश करते ही सीएस ने बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि विभागवार ऐसी बजट घोषणाएं जिनमें वित विभाग की सहमति जरूरी नहीं, उन्हें तत्काल पूरा करने के निर्देश.
– तबादलों पर रोक- कई विभागीय अधिकारी तबादलों पर बैन के बावजूद एपीओ कर उन्हें पोस्टिंग दे रहे थे, जिस पर सीएस ने तत्काल रोक लगाई, कई विभागीय अधिकारियों को इसी मामले में मिली डांट मिली.
– जनसंपर्क पोर्टल पर फोकस- मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर विशेष ध्यान देते हुए दर्ज होने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश, इसके साथ ही जनकल्याण पोर्टल पर भी विभागों को लगातार सूचनाएं अपडेट करने के निर्देश दिए.