कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए जल्द पूरी होगी वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया

कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर डायवर्जन को लेकर आई आपत्तियों को दूर करवाया, जिससे डायवर्जन की प्रक्रिया में तेजी आएगी.

कोटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का अधिकांश हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आ रहा है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि हस्तांतरण से पूर्व वन भूमि का डायवर्जन करवाया जाना है. राजस्थान सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को इसके लिए आवेदन किया था परन्तु वन मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव में कुछ आपत्तियां लगाई गई थीं.

इसकी जानकारी मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव की उपस्थित में बैठक बुलाई. बैठक में केंद्रीय वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा राजस्थान सरकार के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से सभी आपत्तियों पर बिन्दूवार चर्चा कर उन्हें दूर करवाया गया. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डायवर्जन की प्रक्रिया को गति दी जाए ताकि आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार वन विभाग को भूमि के बदले भूमि आवंटित कर प्रस्तावित जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर सके. एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन से हाईटेंशन लाइन को भी शिफ्ट किया जाएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने हाईटेंशन लाइन को बड़ा अवरोध बताया था. स्पीकर बिरला के निर्देश पर पावर पावर ग्रिड काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाई टेंशन लाइन की शिफ्टिंग का प्लान बनाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी ले चुका है. बैठक में बिरला ने अधिकारियों को हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए टेंडर करने को कहा. साथ ही राजस्थान सरकार के अधिकारियों को हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने के चिन्हित की गई वन भूमि के भी डायवर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा गया. कोटा में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ करेगी. स्पीकर बिरला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डायवर्जन की प्रक्रिया के सामानांतर वे भी डीपीआर तैयार करने, आवश्यक स्वीकृतियों के आवेदन तैयार करने, सैंपल एकत्रित करने का काम प्रारंभ कर दें. इस पर अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की. बैठक में भारत सरकार के महानिदेशक वन सीपी गोयल, अतिरिक्त महानिदेशक वन एसपी यादव, राजस्थान सरकार के प्रधान वन सचिव शिखर अग्रवाल, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर, नोडल अधिकारी जीएस भारद्वाज, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष संजीव कुमार, सदस्य (प्लानिंग) एके पाठक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक (प्रोजेक्ट) अभय चैधरी, कार्यकारी निदेशक एके मिश्रा, वरिष्ठ डीजीएम बृजेश कुमार मीणा तथा प्रबंधक मदन लाल मीणा, लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ महाजन तथा लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी मौजूद रहे.