अवैध खनन माफिया की हिंसा के शिकार वन अधिकारी को शहीद का दर्जा देने की मांग…

राजस्थान के राजसमंद जिले के बीजा गुड़ा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की कोशिश के दौरान वन अधिकारी किशोर कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। खनन माफिया ने उन्हें और वनरक्षक विष्णु कुमार को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे किशोर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और विष्णु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना वन विभाग के कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि सीमित संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण वे बार.बार खनन माफिया के निशाने पर आ रहे हैं। इस दौरान राजस्थान फाॅरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार झाझडिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम वन मंडल सीकर स्टाफ़ द्वारा सरकार से उचित न्याय दिलाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया  इस दौरान बडी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

इस घटना के बाद वन विभाग और स्थानीय समुदाय की ओर से सरकार से निम्नलिखित सात प्रमुख मांगें की गई हैं
1 इस जघन्य अपराध के दोषी ट्रैक्टर चालक और खनन माफिया के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी वन अधिकारी या रक्षक ऐसी हिंसा का शिकार न हो।
2 अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण गंवाने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वर्गीय श्री किशोर कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे वन विभाग के अन्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा बना रहे और वे निर्भय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
3 मृतक अधिकारी के आश्रित परिवार को राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अन्य लाभों के अतिरिक्त प्रदान की जाए, ताकि उनका जीवन यापन सुरक्षित हो सके।
4 मृतक के आश्रित परिवार के योग्य सदस्य को राजपत्रित पद पर नियुक्ति दी जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो और परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे।
5 घायल वनरक्षक श्री विष्णु कुमार को उनकी बहादुरी के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए और उन्हें एक अतिरिक्त पदोन्नति प्रदान की जाए, ताकि उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके।
6 राज्य की प्रत्येक वन रेंज में चार पहिया वाहन और प्रत्येक वनपाल नाके पर दो पहिया वाहन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे वन अधिकारियों को गश्त करने और अपराधियों से निपटने में सुविधा हो।
7 वन विभाग के सभी रेंज कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अवैध खनन और अतिक्रमण करने वालों से प्रभावी ढंग से निपट सकें।