जिला स्तरीय जनसुनवाई में 27 प्रकरण आए, जल्द समाधान के निर्देश…
कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई, अतिक्रमण व रास्ते के विवाद प्राथमिकता
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर रामावतार मीणा ने की। इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़े 27 प्रकरण आए, जिनमें पेयजल, बिजली, राजस्व, अतिक्रमण सहित प्रमुख मुद्दे शामिल थे। अतिक्रमण और रास्ते के विवादों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए।
इस दौरान एडीएम अजय कुमार आर्य, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपखंड स्तरीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।
इसके अलावा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रबी फसल का बकाया मुआवजा दिलवाने की मांग की। जिला सचिव मंडल सदस्य महिपाल पूनिया ने बताया कि वर्ष 2022-23 का सैकड़ों किसानों का मुआवजा अभी तक बकाया है। उन्होंने मांग की कि किसानों को तुरंत मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाई जाए।
इसके अलावा, 765 केवी की डीसी ट्रांसमिशन लाइन डालने को लेकर भी चिंता जताई गई, जिसमें किसानों के खेतों की फसल जबरन नष्ट की जा रही है। महिपाल पूनिया ने बताया कि अभी तक इस मामले में मुआवजा तय नहीं हुआ है।
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