पीएम सूर्य घर योजना की ओर बढ़ा रूझान….

घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आमजन के लिए राहत की किरण बनकर आई है। योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगवाने पर उपभोक्ता को 78 हजार रुपए तक सब्सिडी देय है। योजना के प्रति रूझान निरन्तर बढ़ रहा है। विद्युत विभाग के एसई अरूण जोशी ने बताया कि जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जिले में अब तक बड़ी संख्या में आवेदकों ने घरों की छत पर सोलर पेनल लगवाने के लिए आवेदन किया है। योजना के फायदों से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के रूझान का परिणाम है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में निरन्तर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक योजना के तहत पोर्टल पर 2032 आवेदन किये गये हैं। इनमें से 1237 आवेदकों ने वेण्डर (संवेदक) का चयन कर लिया है। इनमें से 1159 आवेदकों के कनेक्शन भी जारी कर दिये गये हैं। अब तक 4050 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किये जा चुके हैं। योजना अंतर्गत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सभी तरह की सुविधाओं को इंटीग्रेट किया गया है। योजना में किसी भी तरह का लॉटरी सिस्टम नहीं है। विद्युत उपभोक्ता आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवासीय छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 फीसदी सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार को मुफ्त बिजली के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक दिए जाने का लक्ष्य है। योजना अंतर्गत 2 किलोवॉट और 150 यूनिट तक खर्च के लिए 30 से 60 हजार, 3 किलोवाट और 150 से 300 यूनिट खर्च के लिए 78 हजार और 3 किलोवॉट या इससे अधिक के लिए कुल सब्सिडी 78 हजार रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुफ्त बिजली योजना के वेब पोर्टल pmsuryaghar.gov.in में अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर जाए। पंजीयन के लिए राज्यए विद्युत वितरण निगम का चयन करें। अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज करें और सबमिट करते हुए आवेदन जमा करवाए। डिस्कॉम से फिजिबलिटी अनुमोदन की प्रतीक्षा करें। फिजिबलिटी अनुमोदन मिलने पर डिस्कॉम में पंजीकृत वेंडर्स से प्लांट स्थापित करवाते हुए प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। नेट मीटर के इंस्टालेशन और निगम की ओर से निरीक्षण के बादए पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने पर पोर्टल के जरिए बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा करें। 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी।