100 शहरों के कार्यक्रम पर चर्चा: 100 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर केंद्र और राज्य सरकारों का मंथन….
केंद्र, राज्य सरकारों, ADB और विश्व बैंक के अधिकारियों ने शहरी आधारभूत विकास और सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पर चर्चा की
5 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘100 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स’ कार्यक्रम के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और विश्व बैंक के अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। यह चार दिवसीय राजस्थान दौरा शहरी जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं, और शहरी आधारभूत विकास कार्यों में चुनौतियों पर केंद्रित रहा। जयपुर में विभिन्न सत्रों में कई सुझाव प्रस्तुत किए गए। केंद्र सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ‘100 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स’ के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न विकास बैंकों की भागीदारी से शहरी जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए 100 प्रमुख शहरों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अधिकारियों, राजस्थान सरकार के प्रमुख शहरी निकायों और जयपुर, जोधपुर, अजमेर शहरों के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लिया। राजस्थान शहरी जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राज्य के शहरी जल आपूर्ति सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव, श्री भास्कर ए. सोनी ने कहा कि शहरी जल आपूर्ति के प्रबंधन और संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा के एकीकरण से इस प्रणाली को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की 100 शहरों की फ्लैगशिप योजना की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न विकास बैंकों के सहयोग से जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और अपशिष्ट प्रबंधन पर चल रहे परियोजनाओं में सुधार किया जा सकता है। आरयूआईडीपी (RUIDP) के परियोजना निदेशक, श्री पीयूष सिंहल ने राज्य के विकास में एडीबी और विश्व बैंक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके सहयोग से सौर ऊर्जा आधारित और स्थायी शहरी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। एडीबी के जल और शहरी विकास निदेशक, श्री मनीष शर्मा ने बताया कि यह चार दिवसीय दौरा शहरी जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एडीबी और विश्व बैंक के सहयोग से इस दौरे का आयोजन किया। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। एडीबी के जल और शहरी विकास निदेशक, श्री ललित कुमार सिंह ने बताया कि देश के 100 प्रमुख शहरों को शहरी जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी और सटीक योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने शहरी जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े परियोजनाओं के अनुभव साझा किए।
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