सीकर नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

सीकर नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

सीकर, 25 जनवरी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को सीकर नगर परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाली अनेक परियोजनाओं को आमजन को समर्पित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान यूडीएच राज्य मंत्री खर्रा ने सर्वप्रथम लाइन एवं एसटीपी (4.5 एमएलडी) कार्य का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त 3.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बाल भवन को भी जनता को समर्पित किया गया। नगर परिषद क्षेत्र में 26.42 लाख रुपये की लागत से निर्मित विभिन्न सीसी सड़कें, बीटी सड़कें तथा नाला-नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का लोकार्पण किया गया।

शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 84.96 लाख रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर निर्मित सीटी, पीटी एवं पिंक टॉयलेट्स का उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में 27.87 लाख रुपये की लागत से वेस्ट-टू-वेल्थ पार्क, तोदी नगर के कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 6.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मैकेनिकल ट्रांसफर स्टेशन के कार्य को पूर्ण घोषित किया गया।

नगर परिषद क्षेत्र में 10.25 करोड़ रुपये की लागत से सीसी सड़कें, बीटी सड़कें तथा नाला-नाली के व्यापक निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का लोकार्पण किया गया। बजट घोषणा के तहत 1.06 करोड़ रुपये की लागत से सीकर शहर में पांच स्थानों पर निर्मित पिंक टॉयलेट्स का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 5.15 करोड़ रुपये की लागत से लिगेसी वेस्ट निस्तारण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सुविधा केंद्रों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर नगर परिषद सीकर में एक नागरिक सेवा केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। यूडीएच मंत्री खर्रा ने बताया कि नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से नगर परिषद से संबंधित निर्माण स्वीकृति, पट्टा, भूखंड विभाजन, निजीकरण सहित सभी प्रकार के कार्यों के लिए आमजन को बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा। नागरिक सेवा केंद्र पर टोकन प्रणाली के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा यदि आवेदन में कोई कमी होगी तो उसे मौके पर ही दुरुस्त कराया जाएगा। पूर्ण आवेदन जमा होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही कर संबंधित स्वीकृति अथवा सेवा आमजन को घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी।

यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार आमजन की सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर निकायों के पास उपलब्ध भूमि के संबंध में अनियमितताएं हुईं, जिसके कारण कई स्थानों पर विवाद एवं मुकदमे दर्ज हुए। अब सरकार द्वारा सभी नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, जिससे नई सरकारी भूमि नगर निकाय क्षेत्र में आई है। इन भूमियों के नामांतरण के पश्चात आवश्यकता अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई कर रही है तथा स्वच्छता को लेकर भी राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां जन सहयोग मिल रहा है, वहां स्वच्छता व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पूर्व विधायक सीकर रतन लाल जलधारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, आयुक्त नगर परिषद शशिकांत शर्मा, यूआईटी सचिव जे.पी. गौड़ सहित नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।