राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र…
कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का किया गया उल्लेख
राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ जिला सीकर ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व और भूप्रबंध उपनिवेशन विभाग आम जनता एवं किसानों से जुड़े संवेदनशील मामलों के निस्तारण और जिलों में सामान्य प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से समन्वय और मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, जनगणना जैसे कार्यों में सेवा प्रदान कर रहा है। सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं।
इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री द्वारा मई 2023 को संघ को दिए गए आश्वासन और जून 2023 में प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग के साथ चर्चा में विभिन्न मांगों पर सहमति बनी थी।
ज्ञापन में राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत बनाए रखने, विभाग के अधीन राजस्व मंडल और इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर और उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने और उपखंड कार्यालयों में कार्यभार के मुताबिक नए पद सृजित करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष जयदीपसिंह, लोकेश मथुर, सुरेंद्रसिंह पंवार शामिल थे।
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